केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में लगातार अन्नदाताओं का आंदोलन राजधानी दिल्ली में मंगलवार को भी लगातार जारी रहा इस बीच सरकार से विपक्षी वार्ता के बाद किसानों ने सरकार की कमेटी बनाने वाले प्रस्ताव के फैसलों वाले प्रस्ताव से असहमति जताते हुए नए कृषि कानून को अपने लिए डेथ वारंट करार देते हुए सरकार से तत्काल इसे वापस करने की मांग की वहीं किसानों ने आंदोलन आगे जारी रखने का ऐलान किया है 3 दिसंबर को दोबारा सरकार और किसानों के मध्य बातचीत तय है। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा- हम किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं परन्तु ये फैसला करना किसान यूनियन और किसानों पर निर्भर है।
आज किसान यूनियन के नेता आए थे, भारत सरकार ने तीसरे चरण की वार्ता आज पूरी की है। हम सब ने निर्णय लिया है कि परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा : केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
परसों तक ये लोग भी अपने मुद्दे लेकर आएंगे और सभी बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी। हम चाहते थे कि छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी किसान यूनियनों का कहना था कि सभी मिलकर बात करेंगे। सरकार को सभी से बात करने में भी परेशानी नहीं है : केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में किसानों की घेराबंदी के चलते दूसरे राज्यों से आने वाली फल सब्जी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हो रही है।
