मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर घोषणा की अब मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही जगह मिलेगी इसके लिए जरूरी कानूनी प्रावधान वह जल्द करने वाले हैं, उन्होंने कहा मध्य प्रदेश के संसाधन केवल प्रदेश के बच्चों के लिए ही है|
“उन्होंने कहा किसके लिए जरूरी कानूनी बदलाव जल्द पेश किए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा मेरे प्यारे प्रदेशवासियों अपने भाइयों के हित को ध्यान में रखते हुए हमने यह निर्णय किया है कि मध्य प्रदेश में शासकीय नौकरी अब सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को ही दी जाएंगे इसके लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान किया जा रहा है। प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेश के बच्चों का अधिकार है।”जानकारों के मुताबिक मध्यप्रदेश में 27 विधानसभा पर उपचुनाव की वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लोकलुभावन ऐलान किया है।पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कर चुके थे उद्योग में 70% स्थानीय रोजगार को अनिवार्य, प्रावधान किया था। शासकीय योजनाओं का लाभ उद्योगपति तभी उठा पाएंगे जब वह 70% मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार देंगे ।
मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद युवाओं में खुशी का माहौल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस ऐलान के बाद सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे युवाओं में खुशी का माहौल है जबकि कुछ भर्ती निकलने के बाद समय से जॉइनिंग न मिल पाने की वजह से सरकार से काफी नाराज भी है इस पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री कुछ समय पहले प्रदेश पुलिस आरक्षक ने 4259 पदों पर भर्ती कराने की बात कही थी।
कांग्रेस का पलटवार कहीं चुनावी मुद्दा ना हो साबित
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि हमने युवा स्वाभिमान योजना लागू कर युवाओं को रोजगार देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए जबकि (bjp) 15 साल की सरकार में प्रदेश के अंदर बेरोजगारी क्या स्थिति रही या किसी से छिपी नहीं है
यू हाथों में डिग्री लेकर नौकरी के लिए दर-दर भटकते हैं| चपरासी तक की नौकरी के लिए हजारों डिग्री धारियों की लाइन लगी रहती है।
वही कमलनाथ ने कहा 15 वर्ष की तरह वर्तमान में छलावा ना हो ना जाए। आगामी चुनाव को देखते हुए मात्र चुनावी घोषणा बन कर ना रह जाए इस बात का ध्यान रखा जाए अन्यथा कांग्रेश चुप नहीं बैठेगी।
